भारत में स्थानीय संस्थाओं की बदलती भूमिका
Keywords:
भारत, संविधान, सामुदायिक विकास कार्यक्रमAbstract
भारत में स्थानीय शासन की संरचना का विकास एक लंबी यात्रा का परिणाम है, जिसमें प्राचीन पंचायत प्रणालियों से लेकर आधुनिक संवैधानिक पंचायती राज तक अनेक चरण शामिल हैं। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों (1992) ने स्थानीय संस्थाओं - ग्राम पंचायतों से लेकर नगर निकायों को संवैधानिक मान्यता देकर सत्ता का विकेंद्रीकरण सुनिश्चित किया। इन सुधारों के फलस्वरूप ग्रामीण व शहरी स्तर पर स्थानीय निकायों की संख्या और शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिनमें महिलाओं की भागीदारी आरक्षण जैसे प्रावधानों के कारण ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है। वर्तमान में पंचायतें एवं नगर पालिकाएँ स्थानीय विकास योजनाओं के निर्माण, कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन तथा डिजिटल तकनीक का उपयोग करके प्रशासन में पारदर्शिता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हालांकि, वित्तीय संसाधनों की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, तथा जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की कमी जैसी चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं। भविष्य में वित्तीय एवं प्रशासनिक सशक्तीकरण, तकनीकी नवाचारों का विस्तार तथा सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करके स्थानीय स्वशासन को और प्रभावी एवं उत्तरदायी बनाया जा सकता है।
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