मध्यप्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण: उज्जैन जिले के विशेष संदर्भ में एक समीक्षात्मक अध्ययन
Keywords:
पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, त्रिस्तरीय व्यवस्था, आरक्षण, उज्जैन, मध्यप्रदेश, स्थानीय स्वशासन।Abstract
भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक-तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की। मध्यप्रदेश ने इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाते हुए पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम पारित किया तथा बाद में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। प्रस्तुत समीक्षात्मक अध्ययन का उद्देश्य मध्यप्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती राज ढाँचे — ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत — में महिला सशक्तिकरण की स्थिति का विश्लेषण करना है, जिसमें उज्जैन जिले को विशेष संदर्भ के रूप में लिया गया है। यह अध्ययन विद्यमान शोध साहित्य, सरकारी अभिलेखों एवं द्वितीयक आँकड़ों की समीक्षा पर आधारित है। अध्ययन में यह पाया गया कि यद्यपि आरक्षण के कारण महिलाओं की संख्यात्मक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तथापि 'सरपंच पति' अथवा 'प्रधान पति' जैसी प्रवृत्तियाँ, निम्न शैक्षिक स्तर, सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ एवं वित्तीय निर्भरता वास्तविक सशक्तिकरण की राह में प्रमुख अवरोध बनी हुई हैं। अध्ययन यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रभावी क्षमता-निर्माण, प्रशिक्षण, जागरूकता एवं संस्थागत समर्थन के माध्यम से ही सांकेतिक भागीदारी को वास्तविक नेतृत्व में परिवर्तित किया जा सकता है।
References
कबीर, एन. (2016). लैंगिक समानता, आर्थिक विकास एवं महिला कर्तृत्व. नारीवादी अर्थशास्त्र पत्रिका, 22(1), 295–321.
कुमारी, पी. (2019). 'सरपंच पति' परिघटना: ग्रामीण शासन में महिलाओं की प्रतिनिधिक भागीदारी. समकालीन सामाजिक विज्ञान, 14(2), 178–192.
गुप्ता, ए. (2018). पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण. अंतरराष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, 6(1), 55–68.
चौहान, आर. (2020). मध्यप्रदेश में पंचायती राज एवं ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ. भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका, 66(2), 210–224.
जैन, आर. (2020). मध्यप्रदेश में विकेन्द्रीकरण एवं महिला कर्तृत्व. लोक कार्य पत्रिका, 20(4), 98–114.
टिवारी, के. (2021). ग्रामीण भारत में शिक्षा एवं महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी. शैक्षिक विकास पत्रिका, 84, 102–115.
देवी, एस., एवं राव, के. (2020). स्थानीय स्वशासन में क्षमता-निर्माण एवं महिला नेतृत्व. ग्रामीण विकास पत्रिका, 39(3), 345–360.
नायर, एल. (2022). स्वयं सहायता समूह एवं पंचायती राज में महिला राजनीतिक नेतृत्व. विकास अध्ययन पत्रिका, 58(4), 512–528.
पांडेय, ए. (2018). जमीनी शासन एवं लैंगिकता: मध्य भारत से अवलोकन. दक्षिण एशिया शोध, 38(2), 145–161.
बाविस्कर, बी. एस. (2015). पंचायती राज में महिलाएँ: भागीदारी एवं सशक्तिकरण का अध्ययन. भारतीय लैंगिक अध्ययन पत्रिका, 22(1), 63–79.
भट्ट, एन. (2023). स्थानीय स्वशासन में महिला सशक्तिकरण का पुनर्मूल्यांकन: एक समीक्षात्मक अध्ययन. दक्षिण एशियाई विकास पत्रिका, 18(1), 25–44.
मेहता, एस., एवं जोशी, पी. (2019). पंचायतों में वित्तीय स्वायत्तता एवं महिला प्रतिनिधि. ग्रामीण अध्ययन पत्रिका, 71, 88–97.
मिश्रा, एस. (2019). सामाजिक विज्ञान में शोध पद्धति: दृष्टिकोण एवं अनुप्रयोग. नई दिल्ली: सेज प्रकाशन.
यादव, एस. (2021). ग्रामीण स्थानीय शासन में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी में बाधाएँ. सामाजिक एवं आर्थिक विकास पत्रिका, 23(2), 265–281.
राठौड़, एम. (2022). डिजिटल शासन एवं ग्रामीण महिलाएँ: अवसर एवं चुनौतियाँ. विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी, 28(3), 480–496.
राय, पी., एवं शर्मा, एम. (2016). पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण एवं महिला प्रतिनिधित्व. आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक, 51(20), 45–52.
वर्मा, एन. (2017). मध्यप्रदेश पंचायतों में महिलाओं हेतु पचास प्रतिशत आरक्षण: प्रभाव मूल्यांकन. सामाजिक परिवर्तन, 47(3), 356–370.
शर्मा, डी. (2018). भारत में महिला सशक्तिकरण एवं जमीनी लोकतंत्र. भारतीय राजनीति विज्ञान पत्रिका, 79(3), 401–415.
सिंह, आर., एवं पटेल, वी. (2019). मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था: एक संरचनात्मक विश्लेषण. शासन एवं लोक नीति पत्रिका, 9(1), 88–102.
सोलंकी, डी. (2024). मध्यप्रदेश में पंचायती राज संस्थाएँ एवं लैंगिक समता: हालिया प्रवृत्तियाँ. भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका, 70(1), 112–128.
Downloads
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 International Journal of Engineering Science & Humanities
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
