भारत में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन का आर्थिक अध्ययन: अवसर, चुनौतियाँ एवं भविष्य की संभावनाएँ

Abstract

भारत की भुगतान व्यवस्था में मोबाइल आधारित लेन-देन, अंतर-संचालनीय भुगतान मंच और औपचारिक बैंक खातों का विस्तार एक महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव है। यह शोधपत्र डिजिटल भुगतान तथा वित्तीय समावेशन के परस्पर संबंध का आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में डिजिटल भुगतान को केवल नकद का तकनीकी विकल्प न मानकर लेन-देन लागत, समय, बाजार तक पहुँच, छोटे व्यवसायों के भुगतान रिकॉर्ड, घरेलू वित्तीय व्यवहार तथा संस्थागत विश्वास से जुड़ी प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। शोधपत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन है। इसमें वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित यूपीआई के वित्त-वर्षवार आँकड़ों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के मासिक आँकड़ों, भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक और विश्व बैंक के ग्लोबल फाइंडेक्स को संदर्भ के रूप में लिया गया है।

प्राप्त साक्ष्य लेन-देन की संख्या और मूल्य में विस्तार को दर्शाते हैं, किंतु केवल भुगतान की बढ़ती संख्या से आय, रोजगार या गरीबी पर प्रत्यक्ष कारणात्मक प्रभाव सिद्ध नहीं होता। बैंक खाता उपलब्ध होना तथा उसका सुरक्षित और नियमित उपयोग करना अलग-अलग उपलब्धियाँ हैं। ग्रामीण संपर्क, स्मार्टफोन की उपलब्धता, भाषा, डिजिटल साक्षरता, धोखाधड़ी, शिकायत निवारण तथा मंचों की निर्भरता समावेशन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि डिजिटल भुगतान की आर्थिक उपयोगिता तभी अधिक व्यापक होगी जब तकनीकी पहुँच के साथ उपभोक्ता संरक्षण और वास्तविक वित्तीय उपयोग को समान महत्त्व दिया जाए।