भारत में असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम: मुद्दों, चुनौतियों एवं संभावनाओं का समीक्षात्मक अध्ययन

Abstract

बाल श्रम भारत की एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक एवं मानवाधिकार संबंधी समस्या है, जिसका सर्वाधिक संकेन्द्रण देश के असंगठित क्षेत्र में पाया जाता है। प्रस्तुत समीक्षात्मक अध्ययन का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में व्याप्त बाल श्रम के स्वरूप, कारणों, इससे उत्पन्न समस्याओं, उन्मूलन हेतु संचालित नीतियों एवं विधिक प्रावधानों, क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं का विवेचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों — शोध पत्रिकाओं, सरकारी प्रतिवेदनों, जनगणना आँकड़ों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों (आई.एल.ओ. एवं यूनिसेफ) के प्रकाशनों — पर आधारित है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता, प्रवासन एवं सस्ती श्रम-शक्ति की माँग जैसे परस्पर संबद्ध कारक असंगठित क्षेत्र में बाल श्रम को निरंतर बनाए रखते हैं। यद्यपि भारत में बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जैसे सशक्त विधिक-नीतिगत ढाँचे विद्यमान हैं, तथापि असंगठित क्षेत्र की अदृश्यता, बिखराव एवं निगरानी के अभाव के कारण इन प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, डिजिटल निगरानी, सामुदायिक भागीदारी तथा सतत विकास लक्ष्यों (विशेषकर लक्ष्य 8.7) के प्रति समन्वित प्रयास ही बाल श्रम-मुक्त भारत की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।