आरक्षण में क्रीमी लेयर की संकल्पना के प्रति जागरूकता का अध्ययन (सागर जिले के संदर्भ में)

Abstract

भारतीय समाज में जाति-आधारित असमानता, सामाजिक बहिष्करण और अवसरों की विषमता ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण समस्याएँ रही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा को लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार के रूप में स्वीकार किया। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक संरक्षण तथा आरक्षण की व्यवस्था का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को शिक्षा, सार्वजनिक रोजगार और प्रतिनिधित्व के अवसरों तक पहुँच प्रदान करना है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य मध्यप्रदेश के सागर जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण के संदर्भ में क्रीमी लेयर की संकल्पना के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना है। अध्ययन में उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, आयु, निवास क्षेत्र, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय, आरक्षण के उद्देश्य के प्रति समझ, क्रीमी लेयर की जानकारी, दृष्टिकोण तथा सूचना के स्रोतों को विश्लेषण के प्रमुख आयामों के रूप में सम्मिलित किया गया है। विश्लेषण के लिए 182 उत्तरदाताओं को लिया गया है।
निष्कर्ष में 43.41ः उत्तरदाता क्रीमी लेयर की संकल्पना के बारे में सीमित जानकारी रखने वाले हैं, जबकि 20.88ः को स्पष्ट जानकारी है। इसी प्रकार, 33.52ः उत्तरदाताओं के लिए सोशल मीडिया एवं इंटरनेट प्रमुख सूचना स्रोत हैं। जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता समझने के पक्ष में 50ः उत्तरदाता कार्यक्रमों का प्रबल समर्थन करने वाले है। अध्ययन का व्यापक महत्त्व आरक्षण, संवैधानिक समानता, सामाजिक न्याय और क्रीमी लेयर संबंधी विमर्श को स्पष्ट रूप से समझने में है।